उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिलों में लगभग 9 से 10 लाख साधु निवास करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ और वाराणसी के मंदिरों में आयोजित होने वाले सभी कार्यों की जिम्मेदारी राज्य में बसे साधुओं की होती है। हमारे धार्मिक और सनातनिक समाज में इतना महत्वपूर्ण कार्य संभालने वाले साधुओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के ऐसे श्रमिक परिवार जो की आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं उनके बच्चों को इस योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी।
राजस्थान सरकार ने राज्य के विशेष योग्यजन को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना को शुरू किया है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना है। इस योजना के तहत राजस्थान के दिव्यांग लोगों को स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
असम सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है इस योजना के माध्यम से असम राज्य की महिलाओं को व्यापारिक सपने साकार करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से असम राज्य में स्व सहायता की सदस्य बनी 40 लाख महिलाओं को 3 वर्षों तक 35 हजार रुपए का लोन दिया जाएगा इस लोन की सहायता से महिला अपना उद्यम शुरू कर सकेंगे, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम बनेंगी।
हमारे देश की सरकार मध्य वर्ग एवं गरीब परिवारों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना की शुरुआत की गई है, आपको तो पता ही है कि कोरोना काल के समय मध्य वर्ग और गरीब परिवारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
राजस्थान सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई की समस्या को देखते हुए राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार मुफ्त फूड पैकेट राजस्थान के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिए जा रहे हैं। तो आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इसी कल्याणकारी योजना अन्नपूर्णा फूड पैकेट के बारे विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे।
हमारे देश की सरकार ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी और अपराधों की संख्या को देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की है, जिससे देश के गरीब बेरोजगार नागरिकों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के माध्यम से केंद्रीय सरकार विभिन्न प्रकार की कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन करेगी। जिससे युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें रोजगार के लायक बनाया जाएगा ताकि वह अपने भविष्य के साथ अपने देश का विकास भी कर सकें।
Karnataka Raitha Samruddhi Yojana कर्नाटक राज्य के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए कर्नाटक बजट 2024-25 द्वारा कर्नाटक रायता समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से कई कृषि संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी। इस बजट में सिद्दारामैया सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणा की है। यदि आप Karnataka Raitha Samruddhi Scheme से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
आप सभी जानते हैं एमपी लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2007 को राज्य की लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु की गई थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की सभी बालिकाओं को 1,43,000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है। इसी प्रकार बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले योजना को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य में फ्री फैब्रिकेटेड शीड का निर्माण किया जाएगा। जिससे वहां पर उद्यमी उपकरण लगाकर फैक्ट्री और अन्य औद्योगिक इकाई की शुरुआत कर सकते हैं।