देश के किसान भाइयों की समस्या का समाधान करने हेतु और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन्हीं में से एक योजना जिसका नाम मध्य प्रदेश बलराम तालाब योजना है।
उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिलों में लगभग 9 से 10 लाख साधु निवास करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ और वाराणसी के मंदिरों में आयोजित होने वाले सभी कार्यों की जिम्मेदारी राज्य में बसे साधुओं की होती है। हमारे धार्मिक और सनातनिक समाज में इतना महत्वपूर्ण कार्य संभालने वाले साधुओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
असम सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है इस योजना के माध्यम से असम राज्य की महिलाओं को व्यापारिक सपने साकार करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से असम राज्य में स्व सहायता की सदस्य बनी 40 लाख महिलाओं को 3 वर्षों तक 35 हजार रुपए का लोन दिया जाएगा इस लोन की सहायता से महिला अपना उद्यम शुरू कर सकेंगे, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम बनेंगी।
तेलंगाना राज्यसड़क परिवहन निगम द्वारा राज्य की महिलाओं और तीसरे लीगके लिए महालक्ष्मी फ्री बस योजना की घोषणा की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्रीरेवंथ रेड्डी जी ने सोमवार को राज्य विधानसभा के मैदान से दोपहर 1:30 बजे फ्री बस योजनाका शुभारंभ किया। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाएं एक आइडेंटी कार्ड प्रदर्शित कर सकती हैं। जो कि उनके निवासी पाते को प्रदर्शित करता है।
हमारे देश की सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसी दिशा में तमिलनाडु सरकार ने एनल अंबेडकर व्यापार चैंपियन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक विकास के लिए समर्थन दिया जाता है। आपको बता दे कि तमिलनाडु के 2023-24 के बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी।
आप सभी जानते हैं एमपी लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2007 को राज्य की लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु की गई थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की सभी बालिकाओं को 1,43,000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
E-Shram Card Pension Yojana जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश की सरकार आज संगठित क्षेत्र और गरीब श्रमिकों के कल्याण के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है, जिससे उन क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके। इसी दिशा में भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में रहने वाले कामगारों को आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान करने हेतु ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना का शुभारंभ किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के परिवार के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थी श्रमिकों को 51000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हमारे देश की सरकार महिलाओं के विकास के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत करती है जिस देश में महिलाओं का जीवन स्तर सुधर जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके। इसी दिशा में झारखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए झारखंड पुनर्विवाह योजना 2024 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत झारखंड की विधवा महिलाओं को सरकार की तरफ से ₹200000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
यूपी कृषि उपकरण योजना को उत्तर प्रदेश राज्य ने किसान नागरिकों को कृषि यंत्र की खरीदी पर सब्सिडी देने के लिए शुरू किया है। इस योजना को कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से राज्य में संचालित किया जाएगा। यह योजना राज्य के किस नागरिकों को कृषि संबंधित यंत्र खरीदने के लिए सहायता प्रदान करेगी। राज्य के किस को कृषि उपकरणों की खरीदी पर Krishi Yantra Subsidy Yojana के तहत 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।