Haryana Bhavantar Bharpai Yojana 2024 | भावांतर भरपाई योजना की आवेदन प्रक्रिया

Haryana Bhavantar Bharpai Yojana

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य प्रदान करने हेतु हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2024 का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के किसानों को उनकी फसल मंडी में बेचे पर सही कीमत नहीं मिलती है। जिससे कि किसानों को अपनी फसल नुकसान में बेचनी पड़ती है और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

ESM Daughters Yojana 2024, बेटियों की शादी के लिए ₹50000 की आर्थिक सहायता

ESM Daughters Yojana

भारत सरकार द्वारा देश की बेटियों की बेहतर शिक्षा, समाज में सम्मान एवं भविष्य के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। तो आज हम आपको केंद्र सरकार की मंजूरी से केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा प्रारंभ की गई ESM Daughters Yojana से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।

Uttar Pradesh Gopalak Yojana 2024 | एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज 

Uttar Pradesh Gopalak Yojana

UP गोपालक योजना 2024 श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को लोन की सुविधा प्रदान करेगी। इस लोन की सुविधा से उत्तर प्रदेश की सभी युवाएं अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं, जैसे कि स्वयं का डेयरी फार्म आदि। 

PM Matsya Kisan Samridhi Saha Yojana 2024 | मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना की आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज

PM Matsya Kisan Samridhi Saha Yojana

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना 2024 देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रालय द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए और उसे औपचारिक रूप देने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना को मंजूरी दिलवाई है, इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सा योजना है।

झारखंड 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना 2024, हर महीने 100 की जगह 125 यूनिट मुफ्त बिजली

Jharkhand 125 unit free bijli Yojana

झारखंड सरकार ने अपने घरेलू उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करते हुए झारखंड 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य ने मुफ्त बिजली की सीमा को मौजूदा 100 यूनिट प्रतिमाह से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का निर्णय लिया गया है।