उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिलों में लगभग 9 से 10 लाख साधु निवास करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ और वाराणसी के मंदिरों में आयोजित होने वाले सभी कार्यों की जिम्मेदारी राज्य में बसे साधुओं की होती है। हमारे धार्मिक और सनातनिक समाज में इतना महत्वपूर्ण कार्य संभालने वाले साधुओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के ऐसे श्रमिक परिवार जो की आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं उनके बच्चों को इस योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है इस योजना को कंपनी के कार्य क्षेत्र भोपाल नर्मदा पुरम ग्वालियर और चंबल के 16 जिलों के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में लागू किया गया है। योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह की महिला सदस्य रोजगार प्राप्त कर निष्ठा विद्युत मित्र सेवा के रूप में काम करेंगे।
हमारे भारत देश में कहीं ऐसे परिवार हैं जो की आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रधान नहीं कर पाते। ऐसे में राज्य के छात्रों के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है जिससे कि हर एक छात्र को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ऐसे सभी छात्रों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के छात्रों को शिक्षा के लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
हमारे देश की सरकार मध्य वर्ग एवं गरीब परिवारों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना की शुरुआत की गई है, आपको तो पता ही है कि कोरोना काल के समय मध्य वर्ग और गरीब परिवारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
राजस्थान सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई की समस्या को देखते हुए राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार मुफ्त फूड पैकेट राजस्थान के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिए जा रहे हैं। तो आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इसी कल्याणकारी योजना अन्नपूर्णा फूड पैकेट के बारे विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे।
हमारे देश की सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसी दिशा में तमिलनाडु सरकार ने एनल अंबेडकर व्यापार चैंपियन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक विकास के लिए समर्थन दिया जाता है। आपको बता दे कि तमिलनाडु के 2023-24 के बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी।
राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है। इसी प्रकार बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले योजना को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य में फ्री फैब्रिकेटेड शीड का निर्माण किया जाएगा। जिससे वहां पर उद्यमी उपकरण लगाकर फैक्ट्री और अन्य औद्योगिक इकाई की शुरुआत कर सकते हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा 12 मार्च 2024 को राज्य की महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका नाम तेलंगाना महिला शक्ति योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं के कल्याण हेतु समर्पित होने का दावा करती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के परिवार के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थी श्रमिकों को 51000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।