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हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए योजनाओं को संचालित करती है अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस अभियान के लिए सरकार ने 24104 करोड रुपए का बजट तैयार किया है। पीएम जनजातीय न्याय महाभियां विशेष तौर से ऐसे जनजातीय लोगों के लिए है जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर है। जनजातीय मामलों के लिए मंत्रालय ने सूचना शिक्षा और संचार अभी शुरू किया है जिसका उद्देश्य आदिवासी न्याय महा अभियान के बारे में लोगो को जागरूक बनाना है। आज हम अपने इस लेख के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान क्या है
पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के बारे में 2023–24 बजट के दौरान घोषित किया गया था। इसे विशेष रूप से जनजातीय समूह के लोगों के लिए शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से समूह के लोग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। पीएम आदिवासी न्याय अभियान में नौ संबंधित मंत्रालय के जरिए से 11 क्षेत्रों पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान के जरिए निचले बस्ती के लोगों को रहने के लिए सुरक्षित जगह दी जाएगी तथा पीने के लिए स्वच्छ जल, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा।
पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कब शुरू हुई
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस न्याय महा अभियान को 2023 24 में बजट का भाषण देते हुए इसका जिक्र किया था, मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को इसे मंजूरी दे दी गई है, जिसका बजट 24104 करोड रुपए बताया जा रहा है।
पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं जब भी भारत में किसी योजना या अभियान को शुरू किया जाता है, उसके पीछे सरकार का बहुत ही बड़ा और गहरा उद्देश्य होता है। जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं।
- पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के जरिए आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
- इस अभियान के तहत निचली बस्ती के लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान कराना हैं।
- आदिवासी न्याय महा अभियान के जरिए सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने से है।
- इसी अभियान के तहत विशेष प्रकार से कमजोर जनजातियों को समाज की नजर में स्थिति को सुधारने से है।
- इस अभियान के जरिए सड़क, पेयजल, चिकित्सा, छात्रावास, आगनवाड़ी जैसी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने से हैं।
पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभ
आदिवासी न्याय महा अभियान के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं।
- पीएम आदिवासी न्याय महा अभियान के जरिए जनजातीय वर्ग के समूह को पक्के मकान का प्रावधान प्राप्त होंगे।
- अभियान के तहत सड़के स्वच्छ और मजबूत होगी।
- इस अभियान के जरिए सरकार पीने हेतु स्वच्छ पेयजल प्रदान करेगी।
- जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए सामुदायिक जल की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- पीएम आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत आदिवासी लोगों को चिकित्सा का करके के साथ-साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस अभियान में सरकार आदिवासियों को व्यवसायिक शिक्षा और कौशल प्रदान करेगी।
- अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा और उसका लाभ दिया जाएगा।
पीएम जनमन योजना क्या है
प्रधानमंत्री जन मन योजना भी आदिवासियों के कल्याण के लिए जनजातीय न्याय महा अभियान का ही एक अंग है, जिसकी जानकारी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 15336 करोड रुपए बजट तैयार किया है और राज्य सरकार ने अपने अपने स्रोतों के अनुसार 8768 करोड रुपए का बजट तैयार किया है। जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के अंतर्गत ही पीएम जनमन योजना को चलाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है आदिवासी समुदाय वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधार हेतु इस अभियान को चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है जो अनेक मंत्रालय हो के द्वारा चलाया जाएगा। अभी हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी महा अभियान के द्वारा चुनौतियां का समाधान करने तथा आदिवासी वर्गों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह एक प्रकार से सरकारी योजना है जिसे विशेष तौर पर जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के अंतर्गत जोड़ा है।
पीएम जनमन योजना में कितने राज्य शामिल है
पीएम जर्मनी योजना 18 राज्यों में चलाई जाएगी जिन राज्यों के आदिवासी समुदाय हो के वर्गों को प्रभावित करेगी। इस योजना के तहत जनजातीय मंत्रालय तो शामिल हैं ही इसके अलावा 9 मंत्रालयों की योजनाएं भी जोड़ी जाएंगी।
जनजातीय वर्गो की संख्या
2011 की गणना के अनुसार 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार दीप को मिलाकर 75 समुदायों में कमजोर जनजातीय वर्गों की संख्या 10 करोड़ से अधिक थी, जिसे कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में लिखित रूप से प्रमाणित किया गया था।
जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कितने जिले में शामिल है
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आदिवासी वर्गों के लिए जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान चलाया जाएगा जो 200 जिलों में आदिवासी बस्तियों को जागरूक करेगा।
दोस्तों, आज हमने आपको प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया है। मोदी जी द्वारा शुरू किए गए आदिवासियों के लिए इस अभियान के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
धन्यवाद