आप सभी लोग जानते हैं की मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की बहनों को हर महीने 1250 रुपए की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राशि दी जाती है, जिसको लेकर दोस्तों अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या इस बार यह राशि बढ़कर ₹1500 आने वाली है जिसका जवाब आपको आज इस लेख में मिल जाएगा।
23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ₹10 लाख करोड़ आवंटित करने की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग और शहरी गरीब परिवारों के लिए आवास पर जोर देना है। नीचे दी गई जानकारी में पीएमएवाई शहरी 2.0 के उद्देश्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) क्या है?, विशेषताएं और लाभ, महत्व, पात्रता मानदंड, पूर्व आवंटन और खर्च, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवेदन करने के चरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं।
बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना में, 2024 में इंटरमीडिएट पास करने वाली लड़कियों को 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो जल्दी करें और इस योजना का लाभ उठाएं। इस लेख में हम आपको आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया की जानकारी देंगे, ताकि आप आसानी से आवेदन कर सकें और छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकें।
महाराष्ट्र सरकार ने 5 जुलाई को एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम “Mulina Mofat Shikshan Yojana” है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की लड़कियों को शिक्षा में मदद करना है। इसके तहत, लड़कियों को 100% शिक्षा अनुदान मिलेगा ताकि वे बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इस योजना से राज्य की लड़कियां मेडिकल, टेक्निकल और इंजीनियरिंग जैसे 800 से अधिक कोर्स में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इन कोर्स की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
महाराष्ट्र राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने उनके हित के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है “लाडला भाई योजना महाराष्ट्र”। इस योजना के तहत, राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। इस लेख को अंत तक पढ़ें, क्योंकि आज हम आपको लाडला भाई योजना महाराष्ट्र 2024 के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप इस योजना का लाभ उठा सकें।
Children who eat breakfast have more energy. Skipping breakfast can make them tired, angry, and restless. To address this, the Tamil Nadu state government recently started the Chief Minister’s Breakfast Scheme, providing children with this important meal. Launched on July 27, 2022, this program aims to support around 1,500 government elementary schools, benefiting approximately 114,000 children. In this article, we will explore the details of the Chief Minister’s Breakfast Scheme, including its eligibility criteria and benefits.
During the assembly session, Finance Minister Ajit Pawar presented the state budget and introduced a program for women in the state. This program will provide eligible women aged 21 to 60 with Rs. 1500 each month. The goals of this plan are to promote financial independence, freedom, and the overall development of women. The Maharashtra government launched an app to allow women to apply for the Ladki Bahin Yojana.
The West Bengal government has launched India’s first unified undergraduate college admissions portal. Applications and registrations for the Centralised Admission Portal will be open from June 24 to July 7. This year, the state has 9,46,921 undergraduate seats available for applicants. Read on to discover more about the West Bengal Centralised Admission Portal.
हरियाणा सरकार राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में, 19 जून, बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जींद में एक राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह के दौरान नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ है। इस योजना के तहत राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो भी श्रमिक इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को अपने शहर का विकास करने का अनूठा मौका दिया है। इस योजना के तहत लोग अपने शहरों में स्कूल और कॉलेजों में कक्षाओं का निर्माण और स्मार्ट क्लासेस स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “Mathrubhumi Arpan Yojana” की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से शहरों के निवासी अपने हिसाब से विकास कार्य करवा सकते हैं और इसमें सरकार की सहायता ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे नागरिक, चाहे वे किसी अन्य राज्य में रहते हों या विदेश में, सभी इस विकास कार्य में भाग ले सकते हैं। इस तरह, जो प्रवासी नागरिक अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान देना चाहते हैं, वे इस योजना के माध्यम से सरकार के साथ मिलकर यह कार्य कर सकते हैं।